विदेश में रहकर UK प्रॉपर्टी से कमाई करने वालों की बढ़ेगी टैक्स देनदारी

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले उन ब्रिटिश प्रवासियों पर टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है, जिनकी ब्रिटेन में प्रॉपर्टी के किराये (Rental Income) से कमाई होती है। यूके के चांसलर जॉन हीली के नए बजट में बचत और संपत्ति से होने वाली आय पर टैक्स दरों में दो प्रतिशत का इजाफा किया गया है। इसके अलावा, घरेलू मोर्चे पर ऊर्जा बिलों में राहत देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।

रेंटल इनकम पर टैक्स 49% तक पहुंचा

इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में 6 अप्रैल 2027 से प्रॉपर्टी इनकम टैक्स की नई दरें लागू हो जाएंगी। इसके तहत बेसिक रेट 24%, हायर रेट 44% और एडिशनल रेट 49% हो जाएगा। यह पहले से घोषित दरों में दो प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी है।

विदेश में रहने मात्र से यूके की प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर टैक्स की देनदारी खत्म नहीं होती। मकान मालिकों को किराया टैक्स कटने के बाद मिलता है या फिर वे HM रेवेन्यू एंड कस्टम्स की मंजूरी के साथ पूरी रकम हासिल कर ‘सेल्फ असेसमेंट’ के जरिए अपना टैक्स चुका सकते हैं।

सेंट जेम्स प्लेस (एशिया एंड मिडिल ईस्ट) के टैक्स प्रमुख टोनी स्मिथ के मुताबिक, टैक्स में हुए इस इजाफे के बाद विदेशी प्रवासियों को यह देखना होगा कि टैक्स चुकाने के बाद उनके पास किराये की कितनी रकम बचती है और क्या उससे उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं।

टैक्स-फ्री सेविंग्स (ISA) की सीमा में कोई कटौती नहीं

चांसलर हीली ने सालाना 20,000 पाउंड के टैक्स-फ्री कैश ISA (Individual Savings Account) अलाउंस को कम करने की योजना को रद्द कर दिया है। हालांकि, केवल ब्रिटिश पासपोर्ट होने से विदेश में बैठे नागरिक इसमें पैसा जमा नहीं कर सकते।

जो लोग ‘नॉन-यूके रेजिडेंट’ बन चुके हैं, वे अपनी पुरानी ISA और निवेश पर टैक्स छूट बरकरार रख सकते हैं। वे विदेश में रहते हुए नया फंड इसमें नहीं जोड़ सकते (विदेशी पोस्टिंग वाले सरकारी कर्मचारियों जैसी कुछ शर्तों को छोड़कर)। जब वे वापस लौटकर यूके के निवासी बनेंगे, तो वे दोबारा सालाना भत्ते के तहत निवेश शुरू कर सकेंगे।

एक्सपैट्स की लंबी अवधि की योजनाओं पर क्या होगा असर?

टोनी स्मिथ ने कहा, “यूएई में रहने वाले ब्रिटिश प्रवासियों के लिए बजट में जो बदलाव नहीं हुए हैं, वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यह मुख्य रूप से घरेलू मुद्दों पर केंद्रित बजट था, जिससे ब्रिटिश एक्सपैट्स की लंबी अवधि की योजनाओं पर कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है।”

स्मिथ ने ‘मनी ऑन द मूव 2026’ रिसर्च का हवाला देते हुए बताया कि यूएई में सर्वे किए गए 78% संपन्न प्रवासी कम से कम अगले आठ साल तक विदेश में ही रहना चाहते हैं। उनके लिए अपनी पूंजी को अलग-अलग देशों के बीच मैनेज करना जीवन का एक स्थायी हिस्सा है।

ब्रिटेन के भीतर ऊर्जा बिलों में 100 पाउंड की राहत

यूके के भीतर घरेलू ऊर्जा लागत को कम करने के लिए बजट में नए ऐलान किए गए हैं। इंग्लैंड में 2027 में 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों (काउंसिल टैक्स बैंड A से D) को 100 पाउंड का वन-ऑफ ‘हाउसहोल्ड एनर्जी पेमेंट’ मिलेगा।

बिजली पर दी जा रही अस्थायी वैट (VAT) कटौती को भी 1 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इन उपायों की फंडिंग के लिए बैंकों के मुनाफे पर सरचार्ज 15 महीने के लिए 3% से बढ़ाकर 6% किया गया है। सरकार ऊर्जा नियामक Ofgem से गैस स्टैंडिंग चार्ज को खत्म करने और उन लागतों को यूनिट प्राइस में शिफ्ट करने को भी कहेगी।

हाई-स्ट्रीट कारोबारियों के लिए बिजनेस रेट्स में सुधार

ब्रिटेन के टाउन सेंटर्स और हाई-स्ट्रीट बाजारों में कारोबार की बढ़ती लागत के बीच सरकार पर दबाव था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दिए गए सैविल्स के आंकड़ों के अनुसार, यूके में 10 में से एक हाई-स्ट्रीट दुकान खाली पड़ी है।

आइसलैंड फूड्स के कार्यकारी अध्यक्ष रिचर्ड वॉकर ने ब्लूमबर्ग रेडियो से बातचीत में कहा, “यूके में बिजनेस-रेट टैक्सेशन के किनारों पर थोड़ा बदलाव करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए थोक सुधार (wholesale reform) की जरूरत है।”

इस बीच, सरकार ने घोषणा की है कि अप्रैल 2027 से इंग्लैंड में पब और सोशल क्लब्स को बिजनेस रेट्स में 20% की कमी का लाभ मिलेगा, हालांकि इसमें रेस्टोरेंट शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, बर्नहैम ने जर्जर इमारतों को सुधारने और व्यापार बंद होने से रोकने के लिए 21 करोड़ पाउंड के हाई-स्ट्रीट रिवाइवल पैकेज का भी ऐलान किया है।