स्विगी-जोमैटो से जुड़े वर्कर्स के लिए बड़ी खबर, सरकार ने उठाया अहम कदम

दीवाली के त्योहार से ठीक पहले केंद्र सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (Gig and Platform Workers) को एक बड़ी राहत दी है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और गिग इकॉनमी से जुड़े कर्मचारियों के लिए ‘नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड’ (National Social Security Board) का गठन कर दिया है।

लाखों प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मिलेगा फायदा

श्रम मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस कदम का सीधा असर उन लाखों युवाओं पर पड़ेगा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी आजीविका चला रहे हैं। इस बोर्ड के गठन से विशेष रूप से स्विगी (Swiggy) और जोमैटो (Zomato) जैसे फूड डिलीवरी ऐप, और उबर (Uber) व ओला (Ola) जैसे कैब एग्रीगेटर्स के साथ काम करने वाले गिग वर्कर्स को फायदा होगा।

असंगठित मजदूरों की सुरक्षा पर होगा फोकस

यह नवगठित बोर्ड मुख्य रूप से देश के असंगठित मजदूरों और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के हितों की रक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा (Social Security) सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। लंबे समय से गिग वर्कर्स के लिए एक तय सुरक्षा ढांचे और कल्याणकारी नीतियों की मांग की जा रही थी, जिसे देखते हुए श्रम मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इस बोर्ड की स्थापना की है।