अग्निवीरों के लिए कितने खुले नौकरी के रास्ते? जानिए राज्यवार कोटा

केंद्र सरकार की बहुचर्चित ‘अग्निपथ योजना’ के तहत 4 साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों (Agniveers) के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने बड़े ऐलान किए हैं।

चार साल की सेवा के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीर सेना से बाहर आ जाएंगे। इन अनुशासित और प्रशिक्षित युवाओं को मुख्यधारा के रोजगार से जोड़ने के लिए कई राज्यों ने पुलिस, सशस्त्र बलों और अन्य सरकारी नौकरियों में अलग-अलग आरक्षण (Reservation), आयु सीमा में छूट और कई विशेष सुविधाओं की घोषणा की है। आइए जानते हैं कि किस राज्य में पूर्व अग्निवीरों को कितना कोटा मिलेगा।

गृह मंत्रालय (CAPF और असम राइफल्स):

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स में कांस्टेबल/राइफलमैन भर्ती में 10 प्रतिशत पद आरक्षित किए हैं। पहले बैच के अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल और बाद के बैच वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा, इन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/PST) और प्रारंभिक लिखित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 20% आरक्षण:

मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य की 5 ‘वर्दी वाली’ सरकारी सेवाओं में 20 प्रतिशत का बड़ा आरक्षण देने का फैसला किया है। इसमें पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वनरक्षक और आबकारी आरक्षक के पद शामिल हैं।

महाराष्ट्र में 10% कोटा और लिखित परीक्षा से छूट:

: महाराष्ट्र सरकार राज्य की ग्रुप-सी वर्दी वाली और अर्धसैनिक सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देगी। इनमें पुलिस, जेल, अग्निशमन (Fire), होमगार्ड, आबकारी और वन विभाग के पद शामिल हैं। पात्र अग्निवीरों को दोबारा लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी।

उत्तर प्रदेश में पुलिस और PAC में मिलेगी वरीयता:

उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन का लाभ उठाने के लिए उन्हें राज्य की सिविल पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबल (PAC) की भर्ती में विशेष वरीयता (Preference) दी जाएगी।

हरियाणा में 10% आरक्षण और आयु में छूट:

हरियाणा सरकार ने पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और एसपीओ (SPO) की भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का ऐलान किया है। साथ ही ग्रुप-बी और ग्रुप-सी की सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में भी छूट मिलेगी।

छत्तीसगढ़ में 10% आरक्षण:

छत्तीसगढ़ में 4 साल का वैध सर्विस सर्टिफिकेट लेकर लौटने वाले अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी की सीधी भर्तियों में 10 प्रतिशत का कोटा दिया जाएगा।

ओडिशा और अन्य राज्यों के अहम ऐलान:

ओडिशा: वर्दी वाली सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण और अन्य सरकारी सेवाओं की पात्रता के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट।
राजस्थान: पुलिस विभाग, जेल प्रहरी और वनरक्षक के पदों पर विशेष आरक्षण।
उत्तराखंड: राज्य पुलिस और अन्य सरकारी विभागों की भर्ती में आरक्षण का लाभ।
गुजरात: सशस्त्र पुलिस और राज्य रिजर्व पुलिस (SRP) की भर्ती में प्राथमिकता।
अरुणाचल प्रदेश: पुलिस बटालियन और आपातकालीन अग्निशमन सेवाओं में वरीयता।
असम: राज्य सरकार ने अधिकतम अग्निवीरों को सीधे असम पुलिस सेवा में शामिल करने का फैसला लिया है।