Cabinet Decisions: किसानों को राहत, गेहूं MSP बढ़कर 2,610 प्रति क्विंटल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सरकार ने ‘पीएम धारा’ योजना को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के उद्देश्य से विपणन सत्र 2027-28 के लिए गेहूं सहित छह प्रमुख रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी फैसलों की जानकारी

कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का ब्योरा मीडिया के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बुनियादी योजनाओं और किसानों की आय से जुड़े मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श हुआ, जिसके आधार पर रबी फसलों के एमएसपी में इजाफे का फैसला लिया गया है।

गेहूं के समर्थन मूल्य में 25 रुपये की बढ़ोतरी

अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इस संशोधन के बाद अब गेहूं का एमएसपी बढ़कर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। केंद्र सरकार ने गेहूं के अलावा पांच अन्य रबी फसलों के समर्थन मूल्य में भी इजाफा करने का फैसला किया है।

‘पीएम धारा’ को मिली केंद्रीय मंजूरी

एमएसपी में संशोधन के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में ‘पीएम धारा’ को भी औपचारिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के इन फैसलों को आगामी रबी सत्र में फसलों की बुवाई और उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।