SIR और SSR में क्या अंतर? वोटर लिस्ट को लेकर दूर करें हर कन्फ्यूजन

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या उसमें कोई सुधार करना है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। आज यानी 12 नवंबर 2026 से देश के 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग ने ‘स्पेशल समरी रिवीजन’ (SSR) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत आज वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट (मसौदा) पब्लिश किया जा रहा है।

आप अपने लोकल बूथ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 5 दिन बाद यानी 17 नवंबर से शुरू होगी। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि SSR क्या है, इसमें आपको क्या करना होता है और यह हाल ही में हुए विवादित SIR से कितना अलग है।

इन 13 राज्यों और 3 UT में शुरू हुआ SSR

चुनाव आयोग ने कुल 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SSR का ऐलान किया है, जिनमें से अधिकतर में आज से काम शुरू हो गया है। इनमें उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, मणिपुर और तमिलनाडु शामिल हैं। इसके अलावा अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी यह अभियान शुरू हो गया है।

SSR में आपको क्या करना है? (कौन सा फॉर्म भरें)

SSR एक तरह का ‘सफाई और अपडेट’ अभियान है। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो आप 11 दिसंबर 2026 तक दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने चार फॉर्म तय किए हैं:

• फॉर्म 6 (नाम जुड़वाने के लिए): अगर आपकी उम्र 1 जनवरी 2027 तक 18 साल हो रही है और आपने वोटर कार्ड नहीं बनवाया है। या फिर, SIR में आपका नाम गलती से कट गया था, तो यह फॉर्म भरें।

• फॉर्म 6A (NRI के लिए): विदेश में रहने वाले भारतीय वोटर बनने के लिए इसे भरेंगे।

• फॉर्म 7 (नाम हटवाने के लिए): किसी का देहांत होने, एक ही व्यक्ति का दो जगह नाम होने या अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने के लिए।

• फॉर्म 8 (सुधार और पता बदलने के लिए): वोटर कार्ड में स्पेलिंग, उम्र, पता गलत होने या घर बदलने पर नाम शिफ्ट करवाने के लिए।

SSR और SIR के बीच क्या फर्क है?

हाल ही में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसमें करोड़ों नाम कट गए थे।

• SIR (सख्त प्रक्रिया): यह गहन प्रक्रिया है, जिसमें अधिकारी घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करते हैं। आपको नागरिकता और पुरानी लिस्ट से लिंक साबित करने के लिए दस्तावेज देने पड़ते हैं। कागज न होने पर नाम कट जाता है।

• SSR (आसान प्रक्रिया): यह एक नॉर्मल सालाना प्रक्रिया है। इसमें घर-घर वेरिफिकेशन नहीं होता और न ही नागरिकता साबित करनी पड़ती है। यह सिर्फ पुरानी लिस्ट को आधार बनाकर नए नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का काम है।

अचानक SSR क्यों लाया गया?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले साल SIR की वजह से सालाना SSR रुक गया था, जिसे 2027 के चुनावों से पहले पूरा करना जरूरी है। दूसरी बड़ी वजह SIR के ‘डैमेज कंट्रोल’ के रूप में देखी जा रही है। SIR में करीब 5.86 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए थे और विपक्ष ने आरोप लगाया था कि कई सही लोगों के नाम भी हट गए हैं। अब SSR के जरिए उन लोगों को दोबारा अपना नाम जुड़वाने का एक आसान मौका दिया जा रहा है।

अंतिम और फाइनल वोटर लिस्ट 4 जनवरी 2027 को पब्लिश की जाएगी।