मध्य प्रदेश में 7500 छात्रों को मिलेगी मुफ्त स्कूटी, जानें शर्तें और चयन प्रक्रिया

E-Bikes In Mumbai

E-bikes are seen dumped on a flyover in Mumbai, India, on April 9, 2025. A total of 130,274 electric two-wheelers hit Indian roads in March 2025, capping off a record-breaking fiscal year 2025 with 1.14 million units sold, marking a 21% increase over the previous year as the EV revolution gains momentum, according to a news media report. (Photo by Indranil Aditya/NurPhoto via Getty Images)

संजीव पॉल
संजीव पॉल

मध्य प्रदेश (MP) सरकार ‘मुख्यमंत्री स्कूटी योजना’ के तहत राज्य के मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी देने जा रही है। इस साल 7500 से अधिक छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार स्कूटी देने के बजाय, इसे खरीदने के लिए सहायता राशि सीधे छात्रों या उनके माता-पिता के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ विशेष शर्तें और नियम तय किए हैं।

मुफ्त स्कूटी के लिए क्या हैं शर्तें (Eligibility)?

इस योजना का लाभ विशेष रूप से उन मेधावी छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सरकार की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

  • छात्र ने राज्य के सरकारी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की हो।

  • छात्र ने पहले प्रयास में कम से कम 70 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

  • अपने स्कूल में प्रथम स्थान (Topper) प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं ही इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।

आवेदन की नहीं है जरूरत, ऐसे होता है चयन

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि छात्रों को इसके लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म या आवेदन भरने की जरूरत नहीं होती है।

  • एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आने के बाद सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य (Principal) अपने स्कूल के टॉपर छात्रों की सूची तैयार करते हैं।

  • स्कूल प्रशासन इन पात्र छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन करता है।

  • इसके बाद सत्यापित सूची को जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के माध्यम से MP Education Portal या Vimarsh Portal पर भेज दिया जाता है।

  • फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद सीधे छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से राशि भेज दी जाती है।

कितनी मिलती है सहायता राशि?

छात्रों को ई-स्कूटी या पेट्रोल स्कूटी में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाता है:

  • ई-स्कूटी (E-Scooty): इसके लिए अधिकतम 1,20,000 रुपये की राशि दी जाती है।

  • पेट्रोल स्कूटी: इसके लिए अधिकतम 90,000 रुपये की सहायता राशि बैंक खाते में भेजी जाती है।

खाते में कब आएगा पैसा और क्या हैं नियम? माना जा रहा है कि सरकार 16 सितंबर से 7,500 से अधिक विद्यार्थियों को स्कूटी का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है और 19 सितंबर तक छात्रों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा। सरकार ने इस योजना के तहत एक सख्त नियम भी बनाया है कि खरीदी गई स्कूटी को छात्र अगले 3 साल तक किसी को ट्रांसफर या बेच नहीं सकते हैं