ट्रैक्टर के साथ बुलडोजर भी बनाइए! CM योगी ने बताया यूपी का नया ब्रांड
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उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए मशहूर ‘बुलडोजर’ को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य का एक बड़ा ‘ब्रांड’ बता दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने कंपनियों से अपील करते हुए कहा कि वे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बनाने की फैक्ट्रियां लगाएं, क्योंकि इसकी भारी डिमांड होने वाली है।
‘बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश की पहचान है’
सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर (जेवर) में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में ट्रैक्टर निर्माता कंपनी ‘सीएनएच इंडस्ट्रियल’ (CNH Industrial) के नए कारखाने का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस कारखाने में 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश होने जा रहा है।
इस समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, “आपने यूपी के बुलडोजर की चर्चा जरूर सुनी होगी। इसलिए मैं सीएनएच से कहूंगा कि आप यहां ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आए हैं, लेकिन यदि आप यूपी में बुलडोजर भी बनाएंगे तो देश-विदेश में स्वतः ही इसकी भारी डिमांड होगी, क्योंकि यह पहले ही यहां का एक ब्रांड बन चुका है।”
‘माफिया राज खत्म, अब निवेश का केंद्र बना यूपी’
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अब माफियाओं का राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है और कानून का राज स्थापित है। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत हुई बुलडोजर कार्रवाई ने ही राज्य को निवेश के एक बड़े और सुरक्षित केंद्र में बदल दिया है।
गौरतलब है कि ‘बुलडोजर न्याय’ ने योगी आदित्यनाथ को देशभर में एक सख्त और कड़क प्रशासक की छवि दी है। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अन्य बीजेपी शासित राज्यों ने भी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट उठा चुका है सवाल
हालांकि, प्रशासन के इस ‘बुलडोजर एक्शन’ पर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। विपक्ष और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि किसी मामले में महज आरोपी होने पर ही लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं। वहीं, प्रशासन का हमेशा से यही तर्क रहा है कि केवल अवैध निर्माणों पर ही कार्रवाई की जाती है।
हाल ही में (2024 में) ‘बुलडोजर न्याय’ के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। सर्वोच्च अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, “क्या किसी व्यक्ति का घर सिर्फ इसलिए गिराया जा सकता है क्योंकि वह किसी मामले में आरोपी है? अगर कोई व्यक्ति दोषी भी साबित हो जाता है, तब भी कानून में तय प्रक्रिया का पालन किए बिना उसका घर नहीं गिराया जा सकता।” कोर्ट ने इस मामले में पूरे देश के लिए एक समान दिशा-निर्देश (गाइडलाइंस) बनाने का भी प्रस्ताव रखा था।
