वोटर लिस्ट में फर्जी नाम ढूंढने की जिम्मेदारी अब जनता पर?

उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने एक नई और अनोखी मुहिम की शुरुआत की है। आयोग ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में मौजूद ‘डुप्लीकेट’ (दोहरे) नामों को खोजकर लाएगा, उसे बाकायदा पुरस्कार (ईनाम) दिया जाएगा।

यूपी में इस वक्त वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण’ (SSR) अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मकसद नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना और लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध बनाना है।

किसे और कैसे मिलेगा ईनाम?

चुनाव आयोग की यह इनामी योजना बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और आम लोगों, सभी के लिए है। जो भी व्यक्ति लिस्ट में दो या दो से ज्यादा बार दर्ज (डुप्लीकेट) नामों को खोजकर उन गड़बड़ियों को दूर करवाएगा, उसे यह पुरस्कार दिया जाएगा। सभी जिलों के जिलाधिकारी (DM) अपने-अपने स्तर पर इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर तीखा तंज

चुनाव आयोग की इस मुहिम पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जोरदार तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईनाम देने के साथ-साथ यह भी घोषणा होनी चाहिए कि इस पुरस्कार की दोगुनी राशि किनसे वसूली जाएगी।

अखिलेश ने लिखा, “ये भी घोषणा होनी चाहिए कि पुरस्कार की राशि की दोगुनी राशि चुनाव आयोग के दोषी उच्चाधिकारियों या डुप्लीकेट वोटर न पकड़ पाने वाला फॉल्टी सॉफ़्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी से वसूली जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह जनता के टैक्स का पैसा ही जनता को देकर उन्हें एक और चपत लगाने जैसा होगा।”

सीएम योगी से लेकर विपक्ष तक ने उठाए थे सवाल

गौरतलब है कि हाल ही में यूपी में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) के बाद वोटर लिस्ट को लेकर भारी बवाल हुआ था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग को मेमोरेंडम सौंपकर लाखों हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के आरोप लगाए थे। वहीं, अखिलेश यादव और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने भी लिस्ट में भारी गड़बड़ी और अपने वोटरों के नाम डिलीट किए जाने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। इसी बढ़ते दबाव के बीच आयोग ने अब यह इनाम वाली पहल शुरू की है।

SSR की समय सीमा में भी बदलाव

विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के लिहाज से यूपी में ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण’ (SSR) की समय सारिणी में भी बदलाव कर दिया गया है।

• अब प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों की ड्राफ्ट (आलेख्य) मतदाता सूची 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

• वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़वाने, अपात्र नाम हटवाने और किसी भी दर्ज विवरण में संशोधन कराने के लिए दावे व आपत्तियां 16 दिसंबर 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी।