टाइम सिटी ग्रुप पर बवाल, पूर्व BJP विधायक पर निवेशकों ने लगाए गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश के बस्ती (Basti) में निवेश और जमीन के कारोबार से जुड़ा एक बड़ा कथित फर्जीवाड़ा सामने आया है। टाइम सिटी ग्रुप (Time City Group) से जुड़े सैकड़ों निवेशकों ने कंपनी के 2017 तक अध्यक्ष रहे और कप्तानगंज (Kaptanganj) विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक (Former BJP MLA) चंद्र प्रकाश शुक्ला (Chandra Prakash Shukla) पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

निवेशकों का दावा है कि पूर्व विधायक और कंपनी ने जमीन की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री में भारी हेराफेरी की है, जिसके चलते न तो निवेशकों को उनका पैसा वापस मिला और न ही वादे के मुताबिक प्लॉट दिए गए।

निवेशकों की प्रेस वार्ता: “फर्जी कागजों पर दूसरों को बेची जमीन”

शहर के कंपनी बाग के निकट एक सभागार में मऊ (Mau) और गोरखपुर (Gorakhpur) समेत विभिन्न जिलों से पहुंचे सैकड़ों निवेशकों ने एक प्रेस वार्ता (Press Conference) कर अपनी पीड़ा साझा की।

मऊ से आए निवेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि टाइम सिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। 2017 में कंपनी के सीएमडी (CMD) चंद्र प्रकाश शुक्ला विधायक निर्वाचित हुए। श्रीवास्तव ने आरोप लगाया: “निवेशकों ने जब अपना पैसा वापस मांगा, तो रकम लौटाने के बजाय जमीन के माध्यम से निवेश सुरक्षित करने का वादा किया गया। बस्ती में कंपनी के नाम पर जमीन भी खरीदी गई। लेकिन बाद में, कूटरचित दस्तावेजों (Forged Documents) के आधार पर वह जमीन किसी और को बेच दी गई।”

“डराया और धमकाया जा रहा है”

गोरखपुर से आए एक अन्य निवेशक राजेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि कंपनी का बोर्ड कथित तौर पर फर्जी तरीके से बदल दिया गया और उसके बाद जमीनों की बिक्री की गई। निवेशकों ने पूर्व विधायक पर डराने-धमकाने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने चंद्र प्रकाश शुक्ला से इस मामले में बातचीत करने का प्रयास किया, तो उनके साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और धमकाया गया। इस मामले में निवेशकों की तरफ से गोरखपुर में एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जिसमें पूर्व विधायक और उनके भाई को छोड़कर कंपनी के कई आरोपी जेल जा चुके हैं।

पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला का पलटवार: ‘राजनीतिक साजिश’

दूसरी तरफ, पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला ने निवेशकों द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

अपना पक्ष रखते हुए शुक्ला ने कहा, “यह मेरी राजनीतिक और सामाजिक छवि (Political Image) को धूमिल करने की एक साजिश है। मैंने वर्ष 2017 में ही कंपनी से इस्तीफा (Resignation) दे दिया था। इसके बाद से कंपनी के कामकाज से मेरा कोई लेना-देना नहीं है।” उन्होंने चेतावनी दी है कि जो लोग इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र में शामिल हैं, वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

उठ रहे कई गंभीर सवाल

इस पूरे प्रकरण ने शासन-प्रशासन के सामने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं:

• यदि कंपनी के नाम पर जमीन खरीदी गई थी, तो उसे दूसरों को कैसे और किन दस्तावेजों के आधार पर बेचा गया?

• कंपनी के बोर्ड में अचानक बदलाव की प्रक्रिया क्या थी?

• निवेशकों की मेहनत की कमाई का करोड़ों रुपया कहां गया?

अब निवेशकों की निगाहें शासन और प्रशासन की निष्पक्ष जांच पर टिकी हैं कि क्या उन्हें उनका पैसा या प्लॉट वापस मिल सकेगा।