UP-पंजाब समेत 5 राज्यों में रिटायर्ड अफसरों पर भी लागू होंगे चुनावी नियम

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारों द्वारा संविदा या अन्य आधार पर नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त (Retired) सरकारी अधिकारियों पर भी अब आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct – MCC) के प्रतिबंध उसी तरह लागू होंगे, जैसे वे सेवारत कर्मचारियों पर होते हैं।

मुख्य सचिवों और निर्वाचन अधिकारियों को जारी हुए निर्देश

मंगलवार को चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों (Chief Secretaries) और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को एक आधिकारिक पत्र भेजा।

इस पत्र में ईसी (EC) ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा काम पर रखे गए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को भी चुनाव के दौरान तटस्थता बनाए रखनी होगी। उन पर वे सभी पाबंदियां और रोक लागू होंगी जो मौजूदा सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

चुनाव आयोग ने पत्र में क्या कहा?

आयोग ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश स्पष्ट किए हैं:

• चुनाव प्रचार से दूरी: यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे अधिकारी किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार (Election Campaign) या वोट मांगने के काम में हिस्सा नहीं लेंगे।

• पद का दुरुपयोग नहीं: उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वे किसी एक व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह को फायदा पहुंचाने के लिए अपने नाम, आधिकारिक पद या अधिकारों का इस्तेमाल न होने दें।

किन पर लागू होते हैं ये नियम?

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के नियम उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूरी या आंशिक फंडिंग (Funding) प्राप्त होती है।

इसके अलावा, राज्यों में लागू ‘आचरण नियम’ (Conduct Rules) सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक गतिविधि और चुनावों में हिस्सा लेने से पूरी तरह रोकते हैं।

कब हो सकता है चुनावों का ऐलान?

गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव (साल 2022) में चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को इन पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी और 10 मार्च को नतीजे आए थे। माना जा रहा है कि इस बार भी चुनाव आयोग इसी समयावधि के आसपास चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी लगातार राज्यों के दौरों और समीक्षा बैठकों के जरिए चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं।