PF Wage Limit 25,000: कितनी कटेगी सैलरी और कितना जमा होगा PF?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के हित में एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला लिया है। संगठन ने अनिवार्य भविष्य निधि (PF) कवरेज के लिए तय वैधानिक मासिक वेतन सीमा (Wage Ceiling) को पुराने 15,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपये कर दिया है। यह नया नियम अक्टूबर 2026 से औपचारिक रूप से लागू हो गया है।

अब तक के प्रावधानों के तहत यदि कोई कर्मचारी 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर नई नौकरी शुरू करता था, तो वह अनिवार्य पीएफ के दायरे से बाहर रहता था। कंपनियों के लिए ऐसे कर्मचारियों का पीएफ या पेंशन खाता खोलना अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब सीमा 25,000 रुपये होने से इस दायरे में आने वाले सभी नए कर्मचारी अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र से जुड़ जाएंगे।

51 लाख कर्मचारियों को मिलेगा भविष्य निधि का सुरक्षा कवच

सरकार के अनुमान के मुताबिक, इस नए फैसले से देशभर के 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों को सीधे तौर पर ईपीएफओ का सुरक्षा कवच मिलेगा।

• रिटायरमेंट फंड: बिना किसी बचत और पेंशन योजना के काम कर रहे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा।

• पेंशन लाभ: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन के पात्र बनेंगे।

• मुफ्त बीमा: कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के तहत कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के मुफ्त जीवन बीमा कवर मिलेगा।

हालांकि, अनिवार्य पीएफ कटौती के कारण कर्मचारियों की हर महीने मिलने वाली ‘इन-हैंड’ (Take-Home) सैलरी पर असर पड़ेगा।

₹20,000 बेसिक सैलरी वालों की जेब और बचत पर असर

20,000 रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारी जो अब तक इस दायरे से बाहर थे, उनके वेतन का गणित इस प्रकार बदलेगा:

• कर्मचारी का अंशदान: 12% यानी 2,400 रुपये हर महीने वेतन से कटेंगे।

• कंपनी (नियोक्ता) का अंशदान: कंपनी भी कुल 2,400 रुपये जमा करेगी।

  • इसमें से 8.33% (लगभग 1,666 रुपये) सीधे कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाएगा।

  • शेष 734 रुपये कर्मचारी के पीएफ (EPF) खाते में जुड़ेंगे।

• बीमा (EDLI): कंपनी 0.5% का अंशदान ईडीएलआई बीमा योजना में जमा करेगी।

• टेक-होम सैलरी: कर्मचारी की इन-हैंड सैलरी में हर महीने 2,400 रुपये की कमी आएगी, लेकिन लंबी अवधि में उनका रिटायरमेंट फंड तेजी से बढ़ेगा।

₹25,000 वेतन पर कटौती का पूरा हिसाब

पूरी 25,000 रुपये की अधिकतम सीमा पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कटौती का ढांचा:

• कर्मचारी की कटौती: 12% के हिसाब से हर महीने 3,000 रुपये पीएफ खाते के लिए कटेंगे।

• कंपनी का योगदान: कंपनी की ओर से भी 3,000 रुपये का योगदान दिया जाएगा।

  • 2,083 रुपये पेंशन खाते (EPS) में ट्रांसफर होंगे।

  • 917 रुपये भविष्य निधि (EPF) खाते में जमा होंगे।

  • 125 रुपये का अतिरिक्त बीमा अंशदान नियोक्ता की तरफ से दिया जाएगा।

• प्रभाव: 25,000 रुपये कमाने वाले कर्मचारी की इन-हैंड सैलरी में 3,000 रुपये की कमी आएगी, जिससे उनके सुरक्षित रिटायरमेंट फंड का आधार मजबूत होगा।

₹35,000 या अधिक वेतन वालों के लिए क्या हैं नियम?

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका पूरा 12% यानी 4,200 रुपये काटा जाएगा।

• वैधानिक नियमों के तहत कंपनी और कर्मचारी का अनिवार्य अंशदान अधिकतम 25,000 रुपये की सीमा पर ही तय किया जा सकता है। ऐसे में कटौती 3,000 रुपये तक ही सीमित रह सकती है (जब तक कि कर्मचारी और नियोक्ता अधिक कटौती पर सहमत न हों)।

• इसके अलावा, पेंशन पात्रता नियमों के आधार पर नियोक्ता का पूरा 12% हिस्सा सीधे पीएफ खाते में भी ट्रांसफर किया जा सकता है।

सैलरी स्लिप जांचते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान

अक्टूबर से लागू हुए इस नियम के बाद कर्मचारियों को अपनी सैलरी स्लिप में निम्नलिखित बिंदुओं की जांच अवश्य करनी चाहिए:

1. मूल वेतन (Basic Wage): देखें कि पीएफ गणना के लिए निर्धारित मूल वेतन कितना दर्ज है।

2. कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा: आपके वेतन से कटी ईपीएफ राशि और कंपनी द्वारा जमा कराया गया हिस्सा समान (12%) है या नहीं।

3. पेंशन व बीमा विवरण: ईपीएस और ईडीएलआई के तहत जमा की जाने वाली राशि का स्पष्ट उल्लेख सैलरी स्लिप में होना चाहिए।