फोन टैपिंग के आरोप से गरमाई सियासत, अखिलेश ने राहुल का दिया साथ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले दावे का बचाव किया है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने कहा कि आज के दौर में तकनीक इतनी आसान हो गई है कि कुछ भी हो सकता है। फोन टैपिंग के मुद्दे के साथ-साथ सपा प्रमुख ने वोटर लिस्ट और 1 करोड़ 27 लाख वोट कटने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चुनाव आयोग पर भी तीखा हमला बोला।

फोन टैपिंग पर अमर सिंह का दिया हवाला

राहुल गांधी द्वारा लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने पूर्व सपा नेता दिवंगत अमर सिंह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमर सिंह जी ने भी एक समय फोन टैपिंग की बात कही थी, जो बाद में सच साबित हुई थी। सपा चीफ ने कहा कि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, इसलिए फोन टैपिंग किया जाना पूरी तरह संभव है।

चुनाव आयोग और सीएम से वोटर लिस्ट पर सवाल

वोटर लिस्ट और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री के उस कथित बयान को आड़े हाथों लिया जिसमें 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कटने का जिक्र था। अखिलेश ने पूछा, “मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कट गए हैं? चुनाव आयोग ने उन्हें यह जानकारी किस आधार पर दी?” पार्टी ने आशंका जताई है कि बीजेपी वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने की तैयारी कर रही है।

‘चुनाव आयोग ने धमकाया, अब नहीं करेंगे वोटों की बात’

सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि उनकी पार्टी वोट बचाने में कामयाब रही है। उनके मुताबिक, इसी कारण मुख्यमंत्री ने शायद किसी षड्यंत्र के तहत नई बात कह दी ताकि समाज में डर फैल जाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “चुनाव आयोग ने किस तरीके से उन्हें ये जानकारी दी होगी? चुनाव आयोग ने लगता है उन्हें धमकाया है। अब वे 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट की बात नहीं करेंगे।”

‘भैंस चराओ’ वाले बयान पर पलटवार

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीएम योगी के हालिया बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब सत्ता पक्ष को कुछ नहीं सूझा तो कह दिया ‘जाओ भैंस चराओ’। बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब से यह सरकार आई है, प्रदेश में लगातार भेदभाव हो रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि केवल यूपी ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड में भी भेदभाव हो रहा है और वहां भी लोगों को संविधान के तहत उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं।