दुबई के नियम-कायदे में बड़ा बदलाव, जानिए नए कानून की 5 अहम बातें

दुबई के शासक, यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने ‘दुबई म्युनिसिपैलिटी’ के संबंध में कानून नंबर (18) 2026 (Law No. 18 of 2026) जारी किया है। यह नया कानून म्युनिसिपैलिटी के उद्देश्यों, अधिकार क्षेत्र और कामकाज को नए सिरे से परिभाषित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुबई में सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) को बढ़ावा देना, निवासियों के जीवन स्तर (Quality of Life) में सुधार करना और अमीरात की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करना है।

दुबई म्युनिसिपैलिटी का अधिकार क्षेत्र और विस्तार

यह नया कानून 1961 में स्थापित ‘दुबई म्युनिसिपैलिटी काउंसिल’ के स्थापना आदेश की जगह लेगा। नए कानून के तहत, दुबई म्युनिसिपैलिटी का अधिकार क्षेत्र अब पूरे दुबई अमीरात में लागू होगा। इसमें स्पेशल डेवलपमेंट जोन और दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) जैसे फ्री जोन भी शामिल होंगे। यह तभी लागू नहीं होगा, जब किसी विशिष्ट विधायी प्रावधान (legislative provision) के तहत किसी जोन को म्युनिसिपैलिटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया हो।

भविष्य का शहर बनाने पर जोर

इस कानून के तहत दुबई म्युनिसिपैलिटी के कई अहम लक्ष्य तय किए गए हैं:

• सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग: एक ऐसा भविष्योन्मुखी शहर बनाना जो जीवन की गुणवत्ता, खुशी और भलाई को बढ़ाए।

• इन्फ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन स्पेस: विश्व स्तरीय सार्वजनिक और मनोरंजक सुविधाओं का विकास करना और हरित क्षेत्रों (Green Spaces) का विस्तार करना।

• वेस्ट मैनेजमेंट: संसाधनों का कुशल प्रबंधन और एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management) सुनिश्चित करना।

• पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी: वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं (international best practices) के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

प्राइवेट सेक्टर से साझेदारी और आउटसोर्सिंग

इस कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह निजी क्षेत्र (Private Sector) के साथ रणनीतिक साझेदारी और नए आर्थिक अवसर पैदा करने पर जोर देता है।

नए नियमों के तहत, दुबई म्युनिसिपैलिटी अब लागू कानून के अनुसार, अपने किसी भी कार्य या अधिकार को सार्वजनिक या निजी संस्थाओं को आउटसोर्स कर सकेगी। इसके लिए एक स्पष्ट समझौता होगा, जिसमें अधिकारों, दायित्वों, शर्तों और मानकों का पूरा ब्योरा तय किया जाएगा।

महानिदेशक (Director General) की नियुक्ति और जवाबदेही

कानून में म्युनिसिपैलिटी के कार्यकारी निकाय को भी विनियमित किया गया है, जिसमें महानिदेशक, कार्यकारी निदेशक और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल होंगे।

महानिदेशक की नियुक्ति सीधे दुबई के शासक (शेख मोहम्मद) द्वारा एक डिक्री के माध्यम से की जाएगी। महानिदेशक अपने कार्यों और जिम्मेदारियों के लिए सीधे ‘द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दुबई’ के प्रति जवाबदेह होंगे।

सभी से सहयोग की अपील

कानून (18) 2026 यह भी अनिवार्य करता है कि सभी सरकारी संस्थाएं और व्यक्ति दुबई म्युनिसिपैलिटी के साथ पूरा सहयोग करें। म्युनिसिपैलिटी द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मांगे जाने वाले आवश्यक डेटा, जानकारी, दस्तावेज और रिपोर्ट उन्हें मुहैया कराना अनिवार्य होगा। यह नया कानून आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जाएगा।