यूपी में Bharat Taxi का विस्तार, 75 जिलों और गांवों तक पहुंचाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश के लोगों की यात्रा सुविधा में योगी सरकार एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। राजधानी लखनऊ और कानपुर में सक्रिय ‘भारत टैक्सी’ (Bharat Taxi) मॉडल का विस्तार अब प्रदेश के सभी 75 जिलों तक करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस सहकारी टैक्सी मॉडल को शहर से निकालकर गांवों तक पहुंचाया जाएगा। खास बात यह है कि इस मॉडल में यात्रियों को ‘नो-सर्ज प्राइसिंग’ (No-Surge Pricing) का लाभ मिलेगा, वहीं चालकों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। इसमें बाइक, ऑटो और कैब—तीनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

PACS के जरिये गांवों तक पहुंचेगी सुविधा

इस योजना का दायरा सिर्फ जिला मुख्यालयों या बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार की योजना है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के माध्यम से इस टैक्सी सेवा को दूर-दराज के गांवों तक पहुंचाया जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अस्पताल, बाजार, बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित और सुलभ परिवहन विकल्प मिल सकेगा। साथ ही, इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

यात्रियों को ‘सर्ज प्राइसिंग’ से मिलेगी बड़ी राहत

अक्सर देखा जाता है कि पीक आवर्स या डिमांड बढ़ने पर टैक्सी के किराये में भारी उछाल आ जाता है, जिसे ‘सर्ज प्राइसिंग’ कहा जाता है। ‘भारत टैक्सी’ मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यही होगी कि इसमें सर्ज लगाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इससे यात्रियों को भीड़भाड़ वाले समय में या आपातकालीन स्थितियों में भी सामान्य किराये पर कैब या ऑटो उपलब्ध हो सकेगा और उनके बजट पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

‘जीरो कमीशन’ से बढ़ेगी चालकों की कमाई

यह मॉडल सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि टैक्सी चालकों (सारथियों) के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होगा। मौजूदा टैक्सी एग्रीगेटर कंपनियों के उलट, इस ‘जीरो कमीशन’ मॉडल में चालक की कमाई से कोई प्लेटफॉर्म कमीशन नहीं काटा जाएगा। सहकारी व्यवस्था के तहत, चालक केवल सेवा प्रदाता न रहकर इस कारोबार में हिस्सेदार बनेंगे। इससे उनका मुनाफा बढ़ेगा और एक मजबूत चालक नेटवर्क तैयार होगा।

एक सुरक्षित और पारदर्शी विकल्प

भारत टैक्सी मॉडल का उद्देश्य आम जनता को यात्रा का एक और सुरक्षित और पारदर्शी विकल्प मुहैया कराना है। एक तरफ जहां यात्रियों को किराये में पारदर्शिता और बिना किसी अतिरिक्त सरचार्ज के यात्रा का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ चालकों को भी अपने रोजगार में सुरक्षा और मुनाफे की गारंटी मिलेगी। योगी सरकार जल्द ही प्रदेशवासियों को इस नई और व्यापक परिवहन सुविधा की सौगात दे सकती है।