8th CPC Salary: 24 महीने की देरी पर Level-8 का एरियर कैसे बनेगा?

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स बड़ी ही बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों की कई मांगें आयोग के सामने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ‘फिटमेंट फैक्टर’ (Fitment Factor) को लेकर हो रही है। इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (DA) और पिछला बकाया (Arrears) तय किया जाएगा।
फिलहाल, सरकार या आयोग की तरफ से फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है, लेकिन कई बड़े कर्मचारी संघों ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की जोरदार मांग की है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर यह मांग मान ली जाती है, तो लेवल-8 (Level 8) के कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा?
लेवल-8 के कर्मचारियों का कितना बनेगा एरियर?
यदि 8वें वेतन आयोग के एरियर कैलकुलेटर के हिसाब से देखें, तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर लेवल-8 के केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग 18 लाख रुपये तक का भारी-भरकम एरियर मिल सकता है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं:
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सैलरी में इजाफा: अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगता है, तो लेवल-8 के कर्मचारी की मौजूदा 47,600 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर सीधे 1,22,332 रुपये हो जाएगी। इसके बाद इन-हैंड सैलरी में 74,732 रुपये का इजाफा होगा।
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एरियर का गणित: यदि आयोग की रिपोर्ट लागू होने में 20 से 24 महीने का वक्त लगता है, तो बढ़ा हुआ पैसा एरियर के रूप में जुड़ेगा। 24 महीने के हिसाब से यह एरियर सीधे 17,93,568 रुपये (करीब 18 लाख) का बन जाएगा।
अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर कितना मिलेगा एरियर?
यदि सरकार 2.57 से कम फिटमेंट फैक्टर तय करती है, तो एरियर की रकम इस प्रकार हो सकती है:
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2.15 फिटमेंट फैक्टर: इस आधार पर लेवल-8 के कर्मचारियों का कुल एरियर 13,13,760 रुपये बनेगा।
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2.28 फिटमेंट फैक्टर: इस आधार पर कुल एरियर 14,62,272 रुपये बनेगा।
क्या होता है एरियर?
एरियर (Arrears) वेतन का वह रुका हुआ या बकाया हिस्सा होता है, जिसका भुगतान किसी कारणवश (जैसे नया वेतन आयोग लागू होने में देरी) समय पर नहीं हो पाता है। जब नए नियम लागू होते हैं, तो यह पिछला पूरा बकाया पैसा एक साथ कर्मचारी के खाते में जमा कर दिया जाता है। इसका सीधा मतलब है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने में जितनी देरी होगी, कर्मचारियों का एरियर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा।
बैठकों का दौर जारी, कब आएगी रिपोर्ट?
8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था और सरकार ने इसे अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है। इस लिहाज से आयोग को मई 2027 तक अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपनी है। फिलहाल आयोग की बैठकें जोरों पर हैं। सितंबर महीने में आयोग ने जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में कई अहम बैठकें की हैं, और अक्टूबर में भी बैठकों का यह दौर जारी रहेगा। सभी केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें अब मई 2027 में आने वाली इस रिपोर्ट पर टिकी हैं।
