गाय पालने वालों को सब्सिडी, बीमा और नाव संचालन पर नए नियम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने, अंतर्देशीय जल परिवहन को सुरक्षित बनाने और व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं।

स्टेट लाइवस्टॉक मिशन: गाय पालने पर 50% तक सब्सिडी

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के अनुसार, राज्य में पहली बार ‘स्टेट लाइवस्टॉक मिशन’ बनाया गया है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन को दोगुना करना और गायों की नस्ल में सुधार लाना है।

• सब्सिडी और बीमा: किसानों को गाय पालने पर 50 प्रतिशत (50 हजार रुपये तक) की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही गायों का बीमा भी कराया जाएगा, जिसका 85 फीसदी प्रीमियम सरकार और मात्र 15 फीसदी किसान को देना होगा।

• मुफ्त चूजे: गरीब परिवारों को आजीविका के लिए 100-100 मुर्गियों के चूजे निशुल्क वितरित किए जाएंगे।

जल परिवहन: यूपी अंतर्देशीय जलयान नियमावली को हरी झंडी

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि राज्य में पानी के जहाज, नावों और स्टीमर के सुरक्षित संचालन के लिए नई नियमावली लागू की गई है।

• रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: गंगा, सरयू और घाघरा समेत 11 नदियों में बिना इंजन और इंजन वाली सभी नावों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। 5 और 10 यात्री क्षमता वाली नावों की फीस अलग-अलग होगी, जबकि बिना इंजन वाली नावों का शुल्क 50 रुपये तय किया गया है।

• बीमा और सुरक्षा किट: नाविकों और यात्रियों का बीमा अनिवार्य होगा। काशी से हल्दिया जलमार्ग पर यात्रियों के लिए विशेष सुरक्षा किट जारी की जाएगी।

कंपनियों के मर्जर और डीमर्जर पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत

स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि कंपनियों के विलय (Merger) और अलग होने (Demerger) की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अब इसके लिए पूरी कंपनी की वैल्यू के बजाय शेयर वैल्यू पर मात्र 0.50 फीसदी टैक्स (स्टाम्प ड्यूटी) देना होगा। विधानसभा से पारित होने के बाद इस पर केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी ली जाएगी।

कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख फैसले:

• कैशलेस इलाज: बेसिक शिक्षा, माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों (शिक्षणेत्तर कर्मियों) और उनके आश्रितों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।

• मैनपुरी सैनिक स्कूल: मैनपुरी में सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 9.5 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है।

• आवास और भूमि: प्रयागराज में हाईकोर्ट अफसरों के लिए 845 आवास बनाने को वित्तीय मंजूरी दी गई है। साथ ही झांसी और ललितपुर में गोदाम के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास हुआ है।

• निवेश को बढ़ावा: एफडीआई (FDI) और ग्लोबल कंपनियों के निवेश पर अधिकार प्राप्त समिति के फैसलों के साथ-साथ यूपी की GCC नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर मुहर लगी है।