UK से अलग होने की धमकी, फिर भी गांव में बनेगा शरणार्थी सेंटर
ब्रिटेन की लेबर सरकार ने गुरुवार को एक विवादास्पद योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत एक पुरानी रक्षा सुविधा (डिफेंस फैसिलिटी) को 1,200 से अधिक शरणार्थियों के लिए आवास में बदला जाएगा। इस फैसले के विरोध में पास के एक छोटे से गांव ने ब्रिटेन से अलग होने का सांकेतिक मतदान तक कर दिया था, जिससे यह मामला सुर्खियों में आ गया है।
होटलों में रह रहे शरणार्थियों को दूसरी जगहों पर बसाने के वादे के तहत लेबर सरकार पूर्व सैन्य ठिकानों पर कई रिसेप्शन सेंटर खोलने की योजना बना रही है। सरकार ने गुरुवार को ऑक्सफोर्ड से 25 किलोमीटर (15 मील) दूर स्थित पोंडिंगटन (Piddington) गांव के पास की साइट को हरी झंडी दे दी। इस गांव की आबादी करीब 350 है और इसने इस योजना के खिलाफ सितंबर में एक जनमत संग्रह कराया था।
आवास और समुदायों की मंत्री ने दी मंजूरी
एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, आवास और समुदायों की मंत्री एंजेला रेनर (Angela Rayner) ने पूर्व एमओडी बिस्टर (MOD Bicester) स्टोरेज साइट के अस्थायी और चरणबद्ध उपयोग के लिए पूर्ण योजना अनुमति दे दी है।
सरकार की इस योजना के तहत पूर्व रक्षा मंत्रालय की साइट पर लगभग 1,250 शरणार्थियों को रखा जाएगा। इनमें 18 से 65 वर्ष की आयु के सभी अकेले पुरुष शामिल होंगे।
सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों का विरोध और सांकेतिक जनमत संग्रह
गर्मियों के दौरान पोंडिंगटन के निवासियों ने इस परियोजना का विरोध करते हुए प्रदर्शन किए थे। ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें अपनी सुरक्षा, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता है।
इसी विरोध के तहत सितंबर में हुए जनमत संग्रह में 312 में से 285 वोट यूनाइटेड किंगडम से अलग होने और ‘आत्मनिर्णय’ हासिल करने के पक्ष में डाले गए थे। हालांकि इस वोट का कोई कानूनी वजन नहीं था, लेकिन इसने कुछ दिनों के लिए इस गांव को ब्रिटेन की शरणार्थी और आव्रजन बहस के केंद्र में ला खड़ा किया था।
विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी का तीखा हमला
सरकार के इस फैसले पर विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। साइट के पास के निर्वाचन क्षेत्र से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद ग्रेग स्मिथ (Greg Smith) ने इस निर्णय को एक “आपदा” करार दिया है।
सांसद ग्रेग स्मिथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, “यह पूरी तरह से चौंकाने वाला है और साबित करता है कि इस सरकार को हमारी कोई परवाह नहीं है।” उन्होंने इस फैसले को चुनौती देने की बात भी कही है।
