राम मंदिर चढ़ावा; चंपत राय और अनिल मिश्रा का SIT रिपोर्ट में नाम नहीं

राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को लेकर उठे विवाद में अब जांच की दिशा बदलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी SIT की अंतिम रिपोर्ट में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य रहे अनिल मिश्रा के नाम शामिल नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक, SIT ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए ट्रस्ट को भेजा गया है। हालांकि, इस रिपोर्ट को पूरे मामले पर अंतिम विराम मानना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही दूसरी जांच अभी जारी है।

रिपोर्ट में नहीं दोनों के नाम

मामला सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। आरोपों और विवाद के बीच दोनों ने ट्रस्ट में अपने पदों से इस्तीफा दिया था। अब यूपी सरकार द्वारा गठित SIT की अंतिम रिपोर्ट में दोनों के नाम नहीं होने की बात सामने आई है। इसका सीधा अर्थ इतना है कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस SIT ने चढ़ावा चोरी के मामले में दोनों के खिलाफ आरोप तय करने लायक भूमिका नहीं पाई। इसे कानूनी अर्थ में अदालत की ओर से दी गई क्लीन चिट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अलग-अलग स्तर होते हैं।

आठ आरोपी पहले ही गिरफ्तार

FIR में आठ लोगों को नामजद किया गया था। इनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, करुणेश पांडे और राम शंकर यादव उर्फ टीनू शामिल हैं। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की ओर से दिए जाने के बाद मामला दर्ज हुआ था। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।

यानी जांच का औपचारिक केंद्र उन लोगों पर रहा, जिनके नाम FIR और बाद की कार्रवाई में सामने आए। चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर सार्वजनिक बहस भले तेज रही हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक SIT की अंतिम रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है।

कैश काउंटिंग रूम में क्या मिला?

इस मामले की गंभीरता का अंदाजा SIT की प्रारंभिक जांच में सामने आए CCTV फुटेज और नकदी से जुड़ी घटनाओं से लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, गिनती कक्ष में सात मौकों पर नकदी चोरी पकड़े जाने का उल्लेख था। वहीं 27 अप्रैल से 5 जून के बीच के CCTV फुटेज में कर्मचारियों द्वारा नकदी छिपाकर ले जाने की करीब 70 घटनाओं का जिक्र किया गया।

यही वह हिस्सा है जिसने मामले को साधारण हिसाब-किताब की गड़बड़ी से आगे बढ़ाकर आपराधिक जांच का विषय बनाया। हालांकि CCTV में दर्ज गतिविधियों का अंतिम कानूनी अर्थ क्या है और किस व्यक्ति की कितनी भूमिका थी, इसका निर्धारण जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही होगा।

13 जून को बनी थी SIT

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को तीन सदस्यीय SIT गठित की थी। वरिष्ठ अधिकारी विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में बनी इस टीम ने मामले की जांच शुरू की। SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की पुलिस कार्रवाई हुई और 25 जून को FIR दर्ज की गई।

इस FIR में आठ नामजद आरोपियों के अलावा अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और कई गिरफ्तारियां हुईं। अब इसी जांच से जुड़ी अंतिम रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं होने की बात सामने आई है।

लेकिन एक जांच अभी बाकी है

यहीं इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आता है। यूपी सरकार की SIT और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही जांच को एक ही प्रक्रिया मानना सही नहीं होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT की जांच अभी जारी है। इसलिए यूपी सरकार की SIT की रिपोर्ट को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष मानना उचित नहीं होगा।

दूसरे शब्दों में, एक जांच एजेंसी की रिपोर्ट में नाम नहीं होना राहत जरूर देता है, लेकिन इससे पूरे मामले की सभी जांच समाप्त नहीं हो जाती। आगे की जांच में सामने आने वाले साक्ष्य और अदालत के समक्ष रखी जाने वाली रिपोर्ट ही व्यापक कानूनी स्थिति स्पष्ट करेगी।

क्लीन चिट या सिर्फ जांच में राहत?

इस मामले में शब्दों का इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक और मीडिया बहस में “क्लीन चिट” शब्द तेजी से इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पत्रकारिता की दृष्टि से अधिक सटीक भाषा होगी कि SIT की अंतिम रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम नहीं हैं और रिपोर्ट में उनके खिलाफ भूमिका दर्ज नहीं की गई है।

यह फर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि जांच एजेंसी की रिपोर्ट, अभियोजन की कार्रवाई और अदालत का फैसला तीन अलग चरण हैं। किसी रिपोर्ट में नाम नहीं होना उस विशेष जांच में राहत का संकेत हो सकता है, लेकिन इसे न्यायिक रूप से दोषमुक्ति के बराबर नहीं रखा जा सकता।

लेकिन असली सवाल अब भी बाकी

राम मंदिर चढ़ावा विवाद का मूल सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किन लोगों के नाम जांच रिपोर्ट में आए। बड़ा सवाल यह है कि मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की गिनती, रिकॉर्डिंग, सुरक्षित रखने और बैंकिंग की व्यवस्था कितनी मजबूत थी और जिन CCTV घटनाओं का जांच में उल्लेख हुआ, वे कैसे संभव हुईं।

यदि जांच में कर्मचारियों द्वारा नकदी से छेड़छाड़ की बात प्रमाणित होती है तो जवाबदेही केवल व्यक्तिगत स्तर पर तय होगी या पूरी व्यवस्था की भी समीक्षा होगी, यह आगे की कार्रवाई से स्पष्ट होगा। श्रद्धालुओं का पैसा और दान किसी भी धार्मिक संस्थान के लिए सिर्फ वित्तीय संसाधन नहीं होता, वह भरोसे का हिस्सा भी होता है।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी का सबसे सुरक्षित निष्कर्ष यही है: यूपी सरकार की SIT की अंतिम रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज और कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच अभी जारी है। इसलिए इस रिपोर्ट से एक अध्याय जरूर बंद होता दिखाई देता है, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा विवाद की पूरी कानूनी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।