1 लाख से ज्यादा परिवारों को दिवाली गिफ्ट, खाते में आएंगे आवास योजना के पैसे?

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत अपना पक्का घर बना रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राज्य सरकार ने दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों के कुल 1,15,616 लाभार्थियों को दूसरी किश्त (Second Installment) के रूप में 1,156.16 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि इस किश्त के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जा रही है, ताकि वे अपने आवास का निर्माण कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ा सकें। मंत्री ने इस मौके पर प्रदेश और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं।

‘बिचौलियों को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं’

मंत्री ए.के. शर्मा ने लाभार्थियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को रिश्वत या कमीशन देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, बिचौलिया या अन्य व्यक्ति आवास की किश्त जारी कराने या योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता है, तो उसकी शिकायत तत्काल संबंधित अधिकारियों से करें।”

मंत्री ने सख्त हिदायत दी कि ऐसी शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मानकों के अनुरूप घर बनाने की अपील

नगर विकास मंत्री ने लाभार्थियों से प्राप्त धनराशि का सही उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह पैसा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए है।

उन्होंने लाभार्थियों को सलाह दी कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करें, ताकि उन्हें तीसरी और अंतिम किश्त के रूप में 50 हजार रुपये की धनराशि समय पर प्राप्त हो सके।

अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश

योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए ए.के. शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के आवास निर्माण की नियमित निगरानी की जाए और निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए।

उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि पात्र लाभार्थियों को अगली किश्तों का भुगतान तय समय पर हो और किसी भी लाभार्थी का किसी स्तर पर शोषण न हो।

मंत्री शर्मा ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल घर बनाने की योजना नहीं है, बल्कि यह गरीब परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और उनके बेहतर भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अभियान है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।