MI6 पर तेहरान का बड़ा एक्शन, रॉयल नेवी और एयरफोर्स भी निशाने पर

ईरान (Iran) ने ब्रिटेन (Britain) के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा कूटनीतिक-सैन्य कदम उठाया है। तेहरान ने ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस MI6 को ‘शत्रु समूह’ (Hostile Group) घोषित कर दिया है, जबकि रॉयल नेवी (Royal Navy) और रॉयल एयरफोर्स (Royal Air Force – RAF) को ‘आतंकवादी संगठन’ (Terrorist Organizations) करार दिया है।

ईरान के विदेश मंत्रालय (Foreign Ministry) ने 1 नवंबर 2026 को इन कड़े उपायों की घोषणा की। ईरान ने यह कदम अमेरिका-इजरायल (US-Israel) युद्ध में ईरान के खिलाफ ब्रिटेन की कथित भागीदारी और इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को ब्रिटेन के ‘स्टेट थ्रेट्स एक्ट 2026’ के तहत रखने के जवाब में उठाया है।

क्या हैं ईरान के दो बड़े फैसले?

ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (Supreme National Security Council) के प्रस्ताव के तहत ये दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं:

1. MI6 बना ‘शत्रु समूह’: पहले उपाय के तहत, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को ईरान के ‘राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जासूसी और सहयोग के लिए दंड तेज करने वाले कानून’ (अनुच्छेद 1 के नोट 2) के तहत एक ‘शत्रु समूह’ घोषित किया गया है। मंत्रालय के बयान के प्रकाशन के साथ ही यह निर्णय प्रभावी हो गया है।

2. RAF और नेवी ‘आतंकी संगठन’ घोषित: दूसरे उपाय के तहत, ब्रिटेन की रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स (RAF) को आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाले अमेरिकी फैसले के खिलाफ ईरान के ‘काउंटरमेजर कानून’ के दायरे में लाया गया है। इसके परिणामस्वरूप दोनों ब्रिटिश सैन्य शाखाओं को अब ईरानी कानून के तहत आतंकवादी संगठन माना जाएगा।

ईरान ने ब्रिटेन पर क्या आरोप लगाए?

ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने इस कड़े कदम के पीछे कई कारण गिनाए हैं:

• सैन्य और लॉजिस्टिक समर्थन: ईरान का आरोप है कि ब्रिटेन ने अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे युद्ध में अपनी सैन्य और लॉजिस्टिक सुविधाएं और अधिकार क्षेत्र वाले अड्डे मुहैया कराए हैं।

• स्टेट थ्रेट्स एक्ट 2026: लंदन द्वारा 13 जुलाई 2026 को आईआरजीसी (IRGC) को ‘स्टेट थ्रेट्स एक्ट’ के तहत रखने को ईरान ने अपनी संप्रभुता के खिलाफ एक शत्रुतापूर्ण नीति बताया है।

• अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन: मंत्रालय ने ब्रिटिश नीतियों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों (विशेष रूप से राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान) के विपरीत बताया है।

ईरान ने स्पष्ट किया है कि ये उपाय अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और पारस्परिकता (Reciprocity) यानी ‘जैसे को तैसा’ के ढांचे के भीतर अपनाए गए हैं। इसके परिणामों की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार पर होगी।

एक सदी पुरानी शत्रुता का दावा

ईरान का यह कदम सिर्फ हालिया घटनाओं की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वह इसे ब्रिटेन के एक सदी लंबे हस्तक्षेप, जासूसी और सैन्य आक्रामकता का परिणाम मानता है।

ईरान द्वारा गिनाए गए कुछ ऐतिहासिक और हालिया विवाद:

• 1941 का आक्रमण: द्वितीय विश्व युद्ध में तटस्थता के बावजूद ब्रिटिश और सोवियत सेनाओं का ईरान पर हमला।

• 1953 का तख्तापलट: प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देक (Mohammad Mosaddegh) के खिलाफ CIA और MI6 की भूमिका।

• जासूसी और घुसपैठ: 1994 में लंदन स्थित ईरानी दूतावास में जासूसी उपकरण मिलना, और 2023 में MI6 के लिए जासूसी करने के आरोप में अलीरेजा अकबरी (Alireza Akbari) को फांसी।

• परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या: ईरान का दावा है कि उसके परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या में मोसाद (Mossad) के साथ MI6 ने भी खुफिया जानकारी और लॉजिस्टिक समर्थन दिया।

• समुद्री विवाद: 2007 में ईरानी जलक्षेत्र में ब्रिटिश नौसैनिकों की हिरासत और 2019 में ब्रिटिश बलों द्वारा जिब्राल्टर में ईरानी टैंकर ‘ग्रेस 1’ को पकड़ना।

ईरान का यह ताजा कदम दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और अधिक जटिल बना सकता है। तेहरान का संदेश स्पष्ट है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी शत्रुतापूर्ण शक्ति के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा।