ईरान ने अर्जेंटीना की सेना के दो अंगों को आतंकी घोषित किया, जानें पूरा विवाद

इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान (Iran) ने एक बड़ा कूटनीतिक और कड़ा कदम उठाते हुए अर्जेंटीना (Argentina) की नौसेना (Navy) और वायुसेना (Air Force) को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई अर्जेंटीना सरकार के उस फैसले की सीधी प्रतिक्रिया है, जिसमें उसने ईरान के ‘इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) को आतंकवादी इकाई करार दिया था।

ईरान के विदेश मंत्रालय (Foreign Ministry) ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इसकी घोषणा की। बयान में कहा गया कि ब्यूनस आयर्स (Buenos Aires) ने आईआरजीसी—जो कि ईरान के सशस्त्र बलों का एक आधिकारिक और महत्वपूर्ण स्तंभ है—को आतंकवादी संगठन घोषित करके अंतरराष्ट्रीय कानून (International Law) के मूल सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन किया है।

‘जैसे को तैसा’ नीति के तहत कार्रवाई

विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान का यह फैसला दृढ़ता से पारस्परिकता (Reciprocity) यानी ‘जैसे को तैसा’ के सिद्धांत पर आधारित है। यह कार्रवाई विशेष रूप से “आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने की अमेरिकी घोषणा के खिलाफ पारस्परिक कार्रवाई” (Reciprocal Action Against the US Declaration of the IRGC as a Terrorist Organization) नामक ईरानी कानून के तहत अधिकृत है, जिसे 2019 में पारित किया गया था।

इस कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि जो भी देश आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने के अमेरिकी फैसले का अनुसरण या समर्थन करेगा, वह ईरान के पारस्परिक उपायों के अधीन होगा।

क्या कहा गया आधिकारिक बयान में?

ईरानी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया:

“चूंकि अर्जेंटीना सरकार ने एक शत्रुतापूर्ण कृत्य में आईआरजीसी को आतंकवादी संस्था घोषित किया है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों के विपरीत है… इसलिए ईरान सरकार, पारस्परिकता के सिद्धांत और उक्त कानून के आधार पर, अर्जेंटीना की नौसेना और अर्जेंटीना वायुसेना को उक्त कानून के प्रावधानों के अधीन मानती है और उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित करती है।”

ईरान ने इस मामले से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों की पूरी जिम्मेदारी सीधे अर्जेंटीना सरकार पर डाल दी है।

अर्जेंटीना ने क्यों की थी कार्रवाई?

मार्च के अंत में, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कार्यालय ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) प्रशासन के स्पष्ट दबाव के बाद आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। ट्रंप ने अपने सहयोगियों पर ऐसे कदम उठाने के लिए दबाव बनाया था।

अर्जेंटीना ने अपने फैसले को सही ठहराने के लिए आईआरजीसी द्वारा लेबनान के हिजबुल्लाह (Hezbollah) को दिए जाने वाले समर्थन का हवाला दिया था। अर्जेंटीना सरकार हिजबुल्लाह पर 1994 में ब्यूनस आयर्स में हुए ‘AMIA’ यहूदी सामुदायिक केंद्र (AMIA Jewish community center) बम विस्फोट की साजिश रचने का आरोप लगाती है।

ईरान का अमेरिका और इजरायल पर निशाना

ईरान के विदेश मंत्रालय ने शुरुआत से ही अर्जेंटीना के फैसले की कड़ी निंदा की थी और इसे एक ‘रणनीतिक भूल’ तथा ईरानी राष्ट्र का अक्षम्य अपमान बताया था। तेहरान ने स्पष्ट किया था कि अर्जेंटीना का यह फैसला वाशिंगटन (Washington) और इजरायली शासन (Israeli Regime) के सीधे दबाव में लिया गया है।

गौरतलब है कि ट्रंप के भारी दबाव के बावजूद, दुनिया के बहुत कम देशों ने उनके आह्वान को स्वीकार किया है और आईआरजीसी को आतंकी घोषित करने या ईरान के खिलाफ इजरायल के संयुक्त आक्रामकता अभियान में भाग लेने से परहेज किया है।