सरकारी कार खरीद के नियम बदले, EV पर ₹20 लाख तक खर्च कर सकेंगे विभाग
केंद्र सरकार ने केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए स्टाफ कार खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Expenditure Department) की ओर से 10 नवंबर 2026 को जारी नए ऑफिस मेमोरेंडम के तहत कारों की खरीद सीमा नए सिरे से तय कर दी गई है। नए निर्देशों के मुताबिक, अब सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक कार (EV) खरीदने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। वहीं, पेट्रोल और डीजल कारों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है। वित्त मंत्रालय का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
EV को बढ़ावा, पेट्रोल-डीजल कार के मुकाबले दोगुना बजट
सरकार का मुख्य फोकस सरकारी महकमों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करना है। नई पॉलिसी के तहत कार की खरीद सीमा नेट डीलर प्राइस (NDP) के आधार पर तय की गई है। पेट्रोल-डीजल (ICE) कारों के लिए जहां अधिकतम बजट 10 लाख रुपये रखा गया है, वहीं इलेक्ट्रिक कारों के लिए सरकार ने दोगुनी रकम यानी 20 लाख रुपये की मंजूरी दी है। स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी परिवहन में अब इलेक्ट्रिक वाहनों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
पेट्रोल-डीजल कार खरीदने पर लेनी होगी विशेष छूट
वित्त मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ किया है कि जब भी मंत्रालय या विभाग अपनी पुरानी स्टाफ कारों को बदलेंगे या नई कार खरीदेंगे, तो उन्हें अनिवार्य रूप से EV को चुनना होगा। यदि किसी विभाग को लगता है कि उनके कामकाज में इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल व्यावहारिक नहीं है, तो वे पेट्रोल-डीजल कार खरीदने का प्रस्ताव दे सकते हैं। इस स्थिति में विभाग को एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से विशेष छूट हासिल करनी होगी। ऐसे हर प्रस्ताव पर अलग से विचार किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति अनिवार्य होगी।
किराये की गाड़ियों पर भी लागू होंगे सख्त नियम
व्यय विभाग की नई गाइडलाइंस सिर्फ नई गाड़ियों की खरीद तक ही सीमित नहीं हैं। अगर कोई सरकारी मंत्रालय या विभाग काम के लिए पेट्रोल या डीजल कार किराये पर लेने की योजना बनाता है, तो उसे भी इन्हीं नियमों से गुजरना होगा। किराये पर ICE वाहन लेने के लिए भी विभाग को उचित कारणों के साथ अपना प्रस्ताव भेजना होगा और व्यय विभाग से विशेष छूट लेनी होगी।
पुराने GFR नियम रहेंगे बरकरार
इस मेमोरेंडम में स्पष्ट किया गया है कि वाहनों की खरीद, किराये और अन्य शर्तों से जुड़े पुराने बुनियादी नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी सरकारी विभागों को सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 और समय-समय पर जारी होने वाले अन्य निर्देशों का पहले की तरह पालन करना होगा। सरकार के इस कदम का सीधा लक्ष्य सरकारी विभागों में पेट्रोल-डीजल की खपत को घटाना और इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी बढ़ाना है।
