ईमेल और मैसेजिंग पर लग सकती है पाबंदी, Google ने जताई बड़ी चिंता

दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) ने चेतावनी दी है कि ऑस्ट्रेलिया (Australia) का प्रस्तावित ऑनलाइन सेफ्टी लेजिस्लेशन (Online Safety Legislation) 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को जीमेल (Gmail), मैसेजिंग सेवाओं (Messaging Services) और निजी फाइल स्टोरेज (Private File Storage) से ब्लॉक कर सकता है या उन पर सख्त ‘एज-चेक’ (Age-Check) लागू करने के लिए मजबूर कर सकता है।

गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब (YouTube) की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पॉलिसी हेड रेचल लॉर्ड (Rachel Lord) ने सोमवार को एक सीनेट सुनवाई (Senate Hearing) के दौरान यह बड़ी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित ‘डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर’ (Digital Duty of Care) बिल के प्रावधान રોજमर्रा की संचार सेवाओं (Communication Services) तक भी एज-वेरिफिकेशन (उम्र सत्यापन) की आवश्यकताओं को बढ़ा सकते हैं।

क्या है नया ‘ड्यूटी ऑफ केयर’ बिल?

यह बिल ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) में पारित हो चुका है और अब सीनेट (Senate) की मंजूरी का इंतजार कर रहा है, जहां इसे कानून बनने के लिए क्रॉस-पार्टी समर्थन की आवश्यकता है।

इस प्रस्तावित कानून के तहत, इंटरनेट कंपनियों (Internet Companies) को ऑनलाइन नुकसान होने से पहले ही उसे रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। रॉयटर्स (Reuters) के मुताबिक, अगर कोई कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है, तो उसे 109 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 75.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का भारी जुर्माना (Penalties) चुकाना पड़ सकता है।

गूगल क्यों जता रहा है चिंता?

लॉर्ड ने कहा कि बिल का वह प्रावधान, जिसके तहत ऐसी ऑनलाइन सेवाओं पर यूजर्स की उम्र जांचना अनिवार्य है जहां बच्चे अश्लील (Pornography) या ‘फेटिश’ सामग्री के संपर्क में आ सकते हैं, उसके बहुत व्यापक परिणाम हो सकते हैं।

सीनेट सुनवाई में उन्होंने कहा, “यह हमें मैसेजिंग, ईमेल और निजी फाइल स्टोरेज जैसी રોજमर्रा की संचार सेवाओं तक पहुंच को ब्लॉक करने या उम्र सत्यापित करने की आवश्यकता पैदा कर सकता है। हम निजी संचार या फाइल स्टोरेज के भीतर संभावित दखल देने वाली निगरानी (Intrusive Monitoring) के बारे में बात कर रहे हैं।”

हालांकि यह कानून स्पष्ट रूप से प्लेटफॉर्म्स को अंडर-18 (Under-18s) यूजर्स को पूरी सेवा का उपयोग करने से ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं बताता है, लेकिन यह ईमेल या मैसेजिंग सेवाओं को विशेष रूप से छूट (Exempt) भी नहीं देता है। गूगल चाहता है कि यह नियम केवल उन सेवाओं तक सीमित रहे जिनका एकमात्र या मुख्य उद्देश्य अश्लील सामग्री वितरित करना है।

मेटा, टिकटॉक और स्नैप भी उठा रहे सवाल

इस कानून को लेकर चिंता जताने वाली अकेली गूगल नहीं है। मेटा (Meta), टिकटॉक (TikTok) और स्नैप (Snap) के प्रतिनिधियों ने भी सीनेट समिति को चेतावनी दी है कि हानिकारक सामग्री की व्यापक परिभाषाएं नियामकों (Regulators) को यह तय करने का काफी अधिकार दे सकती हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को क्या हटाना चाहिए।

इन कंपनियों का तर्क है कि नियमों पर अनिश्चितता प्लेटफॉर्म्स को भारी वित्तीय जुर्माने से बचने के लिए सामग्री को अत्यधिक मॉडरेट (Over-moderate) करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इसके अलावा, फ्री-स्पीच (Free Speech) पैरोकारों ने भी आगाह किया है कि यह प्रस्तावित ढांचा ऑनलाइन संचार को सीमित कर सकता है।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार का तर्क है कि एक सुरक्षित इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नियम आवश्यक हैं। संचार मंत्री अनिका वेल्स (Anika Wells) चाहती हैं कि यह कानून 2026 के अंत तक पारित हो जाए। सीनेट समिति की सुनवाई जारी है और 20 नवंबर तक इसके निष्कर्ष आने की उम्मीद है।