सूखे से परेशान किसानों को राहत, 1.5 करोड़ किसानों को मिलेंगे ₹5,000

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार (27 अक्टूबर) को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के किसानों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी गई है। राज्य सरकार ने कम बारिश के कारण सूखा प्रभावित घोषित किए गए 304 तालुकों में रहने वाले लगभग 1.5 करोड़ किसानों को 5-5 हजार रुपये का अग्रिम भुगतान (Advance Payment) करने को मंजूरी दे दी है।

सहायता राशि के लिए क्या है शर्त और कुल खर्च?

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, इस आर्थिक सहायता के लिए वे किसान पात्र होंगे, जिनकी फसल को 33 प्रतिशत से अधिक का नुकसान पहुंचा है।

• बजट: 1.5 करोड़ किसानों को सूखा राहत के तौर पर दी जाने वाली इस अग्रिम राशि पर राज्य सरकार के खजाने से कुल 7,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

• सीधे खाते में पैसा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह राशि इसी हफ्ते नकद लाभ अंतरण (DBT) के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच जानी चाहिए।

• बैंकों को सख्त निर्देश: मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंकों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि किसानों के खातों में जमा की जाने वाली इस सूखा राहत राशि में से किसी भी प्रकार की कोई कटौती न की जाए।

कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख फैसले:

• पुणे में बनेगा ‘भारत मंडपम’ जैसा केंद्र: कैबिनेट ने नई दिल्ली के ‘भारत मंडपम’ की तर्ज पर पुणे में भी राष्ट्रीय स्तर के एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी केंद्र (Exhibition Center) के निर्माण को हरी झंडी दे दी है।

• दिव्यांगजनों के लिए फंड: राज्य में दिव्यांगजनों के कल्याण और विकास के लिए जिला वार्षिक योजना निधि का 1 प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल किए जाने को मंजूरी दी गई है।

• चिपी हवाई अड्डे पर उड़ानें होंगी शुरू: सिंधुदुर्ग जिले के चिपी हवाई अड्डे पर विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए, नवी मुंबई-चिपी और चिपी-नवी मुंबई मार्ग पर संचालित होने वाली एयरलाइनों के लिए 100 प्रतिशत व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (Viability Gap Funding) को मंजूरी दी गई है।

• ईवी निर्माण के लिए सब्सिडी: ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन नीति’ के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बजाज ऑटो लिमिटेड को 66.82 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।